मिथिला — सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार गलत जानकारी देता है, तो मतदाता को उसके खिलाफ कानूनी कदम उठाने के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने इस संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पिछले आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि मतदाता को दिया गया अधिकार केवल चुनाव याचिका दायर करने तक सीमित है। उच्च न्यायालय का यह रुख था कि मतदाता को किसी अपराध की निजी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार नहीं है और यदि चुनाव आयोग चाहे, तो ऐसा करना केवल उसी का कर्तव्य है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उच्च न्यायालय के इस तर्क को खारिज करते हुए उक्त आदेश को निरस्त कर दिया। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद उम्मीदवारों द्वारा झूठी जानकारी साझा किए जाने की स्थिति में मतदाताओं के कानूनी शिकायत दर्ज करने के रास्ते को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।
इस खबर की पुष्टि Mithila live 24 न्यूज़ डेस्क ने की है। फैक्ट-चेक विश्वसनीयता: 100%।
यह रिपोर्ट Mithila live 24 न्यूज़ डेस्क ने News wire की रिपोर्टिंग के आधार पर तैयार की है।
पूरी खबर मूल प्रकाशक पर पढ़ें: https://timesofindia.indiatimes.com/india/no-ec-nod-needed-for-voter-to-sue-candidate-over-false-information-supreme-court/articleshow/135177591.cms
