मिथिला — केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के तहत वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार का यह ताजा फैसला वेतन सीमा को समय-समय पर अपडेट करने के उसी दृष्टिकोण के तहत लिया गया है, जिसे पहले भी अपनाया गया था। वेतन सीमा को 25,000 रुपये करने का यह नया निर्णय मुख्य रूप से वेतन वृद्धि को ध्यान में रखने और उसके प्रभाव को शामिल करने के उद्देश्य से किया गया है।
EPFO की वेतन सीमा के पिछले रिकॉर्ड पर गौर करें तो यह सीमा वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 के बीच पूरी तरह से अपरिवर्तित रही थी और उस दौरान इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया था। इसके बाद सितंबर 2014 में व्यवस्था में बदलाव करते हुए इस सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपये तय किया गया था। अब कैबिनेट द्वारा लिया गया नया फैसला इसी प्रक्रिया के तहत वेतन सीमा को आगे बढ़ाता है।
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