मिथिला — अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रूस पर प्रतिबंधों से जुड़ा एक अहम विधेयक पारित हो गया है। इस नए विधेयक के पारित होने के बाद रूसी तेल के मुद्दे को लेकर भारत पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए जाने का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिकी संसद के निचले सदन में इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर चर्चा शुरू हो गई है।
इस पूरे घटनाक्रम पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पक्ष ने इस मामले पर अपना रुख पहले ही पूरी तरह से साफ कर दिया है।
अमेरिकी सदन में पारित इस प्रतिबंध विधेयक के प्रावधानों के तहत रूसी कच्चे तेल की खरीद के संदर्भ में 100 फीसदी टैरिफ की चेतावनी दी गई है। इस नए घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के बीच आगे की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
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