मिथिला — सुप्रीम कोर्ट में एक समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 10 हजार एकड़ से अधिक रक्षा भूमि अब भी अवैध कब्जे में है। देश में रक्षा प्रतिष्ठानों की इतनी बड़ी जमीन पर अतिक्रमण होना एक गंभीर विषय बना हुआ है और इसे खाली कराने की कोशिशें जारी हैं।
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, रक्षा प्रतिष्ठानों ने साल 2015 से जुलाई 2025 के बीच 2,242 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से वापस हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। इसके बावजूद 10 हजार एकड़ से अधिक का बड़ा भूभाग अब भी अवैध कब्जे के अधीन है।
समिति के अनुसार, इस जमीन को वापस लेने के अभियान में राज्य और स्थानीय प्राधिकरणों के साथ समन्वय की कमी एक प्रमुख और बड़ी बाधा बनी हुई है। रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए स्थानीय स्तर पर तालमेल की यह समस्या जमीन छुड़ाने की राह में लगातार चुनौती पेश कर रही है।
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