मिथिला — चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वैधता और इसके प्रभाव की जांच के लिए पांच पूर्व जजों का एक पैनल गठित किया जा रहा है। इस समीक्षा पैनल में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शामिल होंगे। लॉयर्स एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रक्रिया की समीक्षा के दौरान पैनल की निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया है, ताकि इस पूरे संशोधन और इसके असर का सही मूल्यांकन किया जा सके।
इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पैनल को रणनीतिक और कानूनी सहायता देने के लिए वरिष्ठ वकीलों के शामिल होने की उम्मीद है, जो लगातार कानूनी सलाह उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही, चुनाव आयोग ने भी एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची से बाहर रह गए पात्र मतदाताओं की पहचान करना और उनका नाम फिर से मतदाता सूची में दर्ज करना है।
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