मिथिला — पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य में वर्ष 2026 के शुरुआती छह महीनों में 60,000 कम उम्र या नाबालिग संस्थागत प्रसव दर्ज किए गए हैं। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, राज्य भर में इस अवधि के दौरान कम उम्र में होने वाले संस्थागत प्रसवों का यह आंकड़ा सामने आया है।
इस मामले पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बाल विवाह के मामलों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां की जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों से जुड़े परिवारों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाले सभी लाभ बंद कर दिए जाएंगे।
अधिकारी के अनुसार, बाल विवाह करने वाले और इसमें शामिल परिवारों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत संबंधित लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और उन्हें केंद्र व राज्य की किसी भी सरकारी योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा।
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